(१) जलस्रोतको उपयोग गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधानको लागि देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भएको एक जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समिति रहनेछः
(क) प्रतिनिधि, जलस्रोत मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय – सदस्य
(२) दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्लाहरू बीच जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विवादसँग सम्बन्धित प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विकास समितिको एक एक जना प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समितिले जलस्रोतकोउपयोगमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनेछः
(क) जलस्रोत उपयोगको परियोजनाबाट लाभान्वित हुने स्थानीय व्यक्तिहरू बिच जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकता निर्धारण वा जलस्रोत सम्बन्धी कुनै परियोजना सञ्चालन गरेबाट स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पर्न जाने मर्काको सम्बन्धमा विवाद उठेमा सम्बन्धित सबै अनुमतिपत्र प्राप्त
व्यक्ति, संगठित संस्था तथा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रूपमा आफ्नो दावी पुष्ट्याई हुने तथ्यहरू उल्लेख गरी लिखित जानकारी पेश गर्न मुनासिब माफिकको म्याद तोकी दिनु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि परियोजनास्थल समेतको स्थलगत अध्ययन गरी मुख्यतया
देहायको विषयमा जानकारी लिनु पर्नेछः
(अ) परियोजनाको कुल खर्च,
(आ) परियोजनाबाट हुने फाइदाको स्तर,
(इ) आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित जलस्रोतबाट उपयोग गरी रहेका व्यक्ति वा समूहलाई पर्न सक्ने असर,
(ई) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताको संख्या,
(उ) परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव,
(ऊ) स्थानीय जनताको आवश्यकता,
(ए) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको प्रतिक्रिया,
(ऐ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका विषयहरूमा जानकारी प्राप्त गरेपछि सोको आधारमा जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र सो जलस्रोत उपयोग गर्न पाउने कुराको निर्धारण गरिनेछ ।
(घ) उपनियम (३) को खण्ड (ग) बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुराको निर्धारण गर्दा जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समितिले कुनै
जलस्रोतको उपयोग गर्ने शर्तहरू समेत तोक्न सक्नेछ ।